काठमाडौँ: केही महिना अघि मात्रै सडकमा ओर्लिएको ‘जेन जी’ (Gen Z) पुस्ताको आक्रोश अझै साम्य भएको छैन। भ्रष्टाचार, नातावाद, र शक्तिको दुरुपयोग विरुद्ध राँको बालेका युवाहरूको सपनामाथि फेरि एकपटक राजनीतिक ‘सिन्डिकेट’ले प्रहार गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्ना मुख्य स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (NTNC) को अध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै देशभर आलोचनाको लहर चलेको छ।
यो नियुक्तिले २०८२ को ‘युवा विद्रोह’को मुख्य मर्म— ‘नातावादको अन्त्य र योग्यताको कदर’—लाई सरासर चुनौती दिएको देखिन्छ। जुन पुस्ताले नेताका आफन्त र आसेपासेलाई जागिर खुवाउने परम्परा विरुद्ध रगत बगायो, आज त्यही पुस्ताले सरकारको यो कदमलाई ‘क्रान्तिप्रतिको धोका’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिरहेको छ।
के ‘नयाँ नेपाल’ मा पनि कुर्सीहरू केवल ‘आफ्नो मान्छे’का लागि मात्र सुरक्षित हुन्? यो प्रश्नले अहिले सडकदेखि सदनसम्म बहस तताएको छ। शक्तिको आडमा गरिने यस्ता नियुक्तिले लोकतन्त्रलाई मात्र होइन, परिवर्तनको आशा बोकेका लाखौँ नेपाली युवाहरूको भविष्यलाई समेत अन्योलमा पारेको छ।
