काठमाडौँ: २०८२ को भदौ-असोजमा भएको ‘जेन जी’ (Gen Z) विद्रोहले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ आशा जगाएको थियो। त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारमा ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ छविका साथ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री बनाइयो। लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको ऐतिहासिक कानुनी लडाइँ जितेका अर्यालबाट आम युवाहरूले एउटा उच्च नैतिक मानकको अपेक्षा गरेका थिए।
तर, आज आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई रिक्त राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रूपमा सिफारिस गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। हिजो शक्तिको दुरुपयोग र नातावाद विरुद्ध वकालत गर्ने व्यक्ति आफैँ किन फेरि सत्ताको वरिपरि रहन खोज्दै छन्? के नेपाली राजनीतिमा एकपटक सत्ताको स्वाद चाखेपछि त्यसबाट टाढा बस्नु असम्भव नै हो?
यो मनोनयनले ‘विशेषज्ञ’ कोटाको गरिमामाथि मात्र होइन, ‘जेन जी’ विद्रोहले स्थापित गर्न खोजेको ‘निस्वार्थ सेवा’ को मर्ममाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। आलोचकहरूका अनुसार, एकपटक गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पद सम्हालिसकेका व्यक्ति फेरि त्यही सत्ताकै सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा जानु ‘सत्ता मोह’ बाहेक अरू केही हुन सक्दैन।
के अर्यालले राष्ट्रिय सभामा पुगेर ती ७६ जना ‘जेन जी’ शहीदहरूको सपना पूरा गर्लान् वा उनी पनि परम्परागत राजनीतिकै अर्को एउटा पात्र मात्र बनेर हराउनेछन्? जनताले अहिले यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्।
