काठमाडौँ – नेपाल आयल निगम र एलपी ग्यास उद्योग संघले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको कुनै अभाव नरहेको र आपूर्ति सहज भइरहेको दाबी गरिरहँदा राजधानीको मुटु मानिने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३१, शान्तिनगर क्षेत्रका भान्छाहरू भने विगत दुई सातादेखि निभ्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारी निकायहरू कागजी तथ्याङ्कमा आपूर्ति पर्याप्त भएको देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन्, तर यथार्थमा उपभोक्ताहरू रित्तो सिलिन्डर बोकेर पसल–पसल धाउँदा पनि ग्यास पाउन सकिरहेका छैनन्। यो विरोधाभासले राज्यको आपूर्ति व्यवस्था र अनुगमन संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको मात्र पुष्टि गर्दैन, बरु आम सर्वसाधारणलाई ‘कृत्रिम अभाव’ (Artificial Shortage) को भुमरीमा पारेर सीमित वर्गलाई पोस्ने प्रपञ्च भइरहेको प्रस्ट पार्दछ।
शान्तिनगर क्षेत्रका १०–१२ वटा ग्यास डिपोहरूमा पुग्दा सबै सञ्चालकहरूको एउटै तयारी जवाफ हुन्छ— “ग्यास छैन।” एचपी (HP), सुगम, एभरेष्ट, श्री, सिद्धार्थ, लुम्बिनी, बाबा र नेपाल जस्ता चल्तीका ग्यास डिपोहरूमा उपभोक्ताले भोगिरहेको पीडा निकै दर्दनाक छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, ग्यास कहिले आउँछ भन्ने कुनै निश्चित समय दिइँदैन र डिपो सञ्चालकहरूले ग्राहकको नाम (Waiting List) समेत टिप्न मानिरहेका छैनन्। डिलरहरूले आफ्ना चिनजानका र नियमित पहुँचवाला ग्राहकलाई मात्र भित्रभित्रै लुकाएर ग्यास दिने तर सर्वसाधारणलाई रित्तो हात फर्काउने ‘एकाधिकार’ (Monopoly) चलाइरहेका छन्। आपूर्तिको कुनै निश्चित समय नतोकिँदा उपभोक्ताहरू अनिश्चितकालसम्म कुर्न बाध्य छन्, जुन सिधै उपभोक्ता अधिकारको हनन हो।
यस्तो संकटको बेला नियामक निकाय नेपाल आयल निगम (NOC) को भूमिका झन् रहस्यमय र गैरजिम्मेवार देखिएको छ। निगम र ग्यास उद्योग संघले सार्वजनिक रूपमा ग्यासको कमी नरहेको र आयात निरन्तर भइरहेको दाबी गर्छन्, तर यथार्थ बुझ्न बबरमहलस्थित निगमको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन समेत उठ्दैन। फोन नउठ्नु र जिम्मेवार अधिकारीहरू सम्पर्कविहीन हुनुले दालमा केही कालो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। एकातिर “ग्यास पर्याप्त छ” भन्ने र अर्कोतिर उपभोक्ताले बजारमा ग्यास नपाउनुले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी (Black Market) मौलाएको स्पष्ट हुन्छ।
दि आपूर्ति सहज छ भने यी ब्रान्डका ग्यासहरू शान्तिनगरका डिपोहरूमा किन पुगिरहेका छैनन्? के यो अभाव ग्यास माफियाहरूले मूल्य बढाउन वा लुकाएर महँगोमा बेच्नका लागि सिर्जना गरिएको संगठित अपराध होइन? सरकारी निकायको मौनता र पहुँचभन्दा बाहिर रहनुले यो कालोबजारीमा उनीहरूको पनि अघोषित समर्थन रहेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। उपभोक्तालाई सास्ती दिएर गरिने व्यापार र त्यसमा सरकारी निकायको लाचारी अब स्वीकार्य हुने छैन।
के तपाईं पनि आफ्नो क्षेत्रमा यस्तै समस्या भोग्दै हुनुहुन्छ? यदि छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस् ताकि हामी यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा थप दबाब सिर्जना गर्न सकौँ।
