नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘एमसीसीबारे मन्त्री–महामन्त्रीको धारणा के हो ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् ।
हालै बालुवाटारमा भएको भेटका क्रममा सत्तारुढ गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका नेता पौडेलले एमसीसीबारे पार्टीका पदाधिकारीहरु किन बोल्दैनन् ? भनी प्रश्न गरेका हुन् । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहितको बैठकमा देउवालाई प्रश्न गरेका हुन् ।
नेता पौडेलले एमसीसीबारे जनतामा भ्रमपूर्ण प्रचार भएपनि पार्टी संयन्त्रले आवश्यक प्रतिवाद नगरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘तपाई एमसीसी पारित गरौं भन्नुहुन्छ । यसमा तपाईका मन्त्रीहरु किन बोल्दैनन् ? तपाईका उपसभापति र महामन्त्रीहरु किन बोल्दैनन् ? कि उनीहरु कम्युनिष्टका पछाडि छन् ?’, पौडेलको प्रश्न थियो ।
पौडेलले पार्टी एमसीसीको पक्षमा भएपनि पदाधिकारीहरु ‘पपुलर एजेण्डा’को पछाडि कुदेको आरोप समेत लगाए ।
‘तपाईका उपसभापति र महामन्त्रीहरु एमसीसीको पक्षमा छन् कि छैनन् ? तिनले पनि बोल्नुपर्यो नि । कि कम्युनिष्टका पपुलर एजेण्डामा हिड्न छुट हो ?’, पौडेलको आक्रोश थियो ।
पौडेलले सभापतिले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पदाधिकारीले केही नबोल्ने छुट नभएको बताए ।
‘कि एमसीसी चाहिन्छ भन्नुपर्यो कि चाहिदैन भन्नुपर्यो । जिब्रो यताउता गरेर हुँदैन । हामीले चै काँध थाप्नुपर्ने तपाईका मन्त्री महामन्त्री चै नबोल्ने ?’, पौडेलले सोधेका थिए ।
उनले एमसीसीबारे भ्रम चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पार्टी संयन्त्र मुखरित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीको काम विदेश घुम्नेमात्रै हो ? एमसीसीबारे जनतालाई प्रष्ट भन्नुपर्दैन ?’, पौडेलले भनेका थिए ।
उनले एमसीसीमा राष्ट्रघात भयो भनेर गरिएको प्रचार तोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पौडेलको प्रश्नमा सभापति देउवाले खासै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
सोही क्रममा पौडेलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई पनि एमसीसीबारे भ्रम नफैलाउन चेतावनी दिएका थिए ।
‘मैले नेकपामा झलनथाले बनाएको प्रतिवेदन पनि पढेको छु । यहाँ फेरी कार्यदल बनेको छ त्यसको प्रतिवेदन खै ?’, पौडेलको प्रश्न थियो ।
जवाफमा नेताहरुले ‘अध्ययन भइरहेको’ बताएपछि पौडेलले ‘पहिले अध्ययन गर्ने कि प्रचार ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हालै लिपुलेक प्रकरणमा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए ।
एमसीसी प्रकरणमा भने पछिल्लो समय महामन्त्रीद्वयको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
