काठमाडौं: नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूबारे निर्णय गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेल को एकल इजलासले निर्वाचन आयोग र गगन थापासहित अन्यलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिँदै संवैधानिक, कानूनी, नेकपा विधान र निर्वाचन आयोगको निर्णय सम्बन्धी मुद्दामा निर्णय पछि गर्ने ठानेको छ।
यस आदेशसँगै गगन थापाले नेतृत्व गर्ने केंद्रीय कार्यकारी समिति अवरुद्ध नभई काम गर्न सक्षम भएको छ। सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
आन्तरिक विवादको क्रममा हालै आयोजित विशेष महाधिवेशनमा गगन थापालाई पार्टी अध्यक्ष चयन गरिएको थियो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पार्टीको चुनाव चिन्ह – रुख र चारतारे झन्डा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बद्ध समूहलाई दिने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयलाई चुनौती दिँदै पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
गगन थापाले प्रत्यक्ष (एफपीटीपी) उम्मेदवारीहरू ५ मार्चका लागि दर्ता गरिसकेका छन्, जसमा देउवा र उनका समर्थकहरू पनि समावेश छन्। तर, सापेक्ष प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत देउवाको हस्ताक्षर भएको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ।
यो घटनाले पार्टी भित्रको विवाद अझै जटिल बन्दै गएको छ भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै अन्तिम परिणाम स्पष्ट हुनेछ।
