भारतको कोलकातामा महिला डाक्टरमाथि बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनाले सिंगो भारत र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तब्धता ल्याएको छ।
यो घटनापछि भारतभरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन्, र प्रदेश सरकारको कदमबारे आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले स्वस्फुर्त संज्ञान लिएको छ।सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा आफैंले सुनुवाइ गर्दै अस्पतालको सुरक्षा र महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यस्थलमा दिनुपर्ने सुरक्षाको बारेमा महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षतामा भएको इजलासले यस विषयमा सुनुवाइ गरेको हो।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले घटनाक्रमलाई हेर्दा अपराध बिहानै पत्ता लागेको जस्तो देखिएको बताउँदै मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपलले यसलाई आत्महत्या भन्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ। आफ्नो आदेशमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, “अधिकांश युवा डाक्टरहरू ३६ घण्टा काम गर्छन्। हामीले सुरक्षित काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्रोटोकल विकास गर्नुपर्छ।”
साथै, पीडितको नाम मिडियामा सार्वजनिक भएकोमा अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आरजीकर अस्पतालका प्रिन्सिपलको आचरण छानबिन भइरहेको बेला उनलाई अर्को कलेजमा कसरी नियुक्ति गरिएको बारेमा राज्य सरकारलाई प्रश्न गरेको छ।
अदालतले मेडिकल कलेजमा हजारौंको भीड प्रवेश गरेको घटनामा कोलकाता प्रहरीमाथि प्रश्न उठाएको छ, र मुद्दामा एफआईआर दर्ता गर्न ढिलाइ गरिएकोमा पश्चिम बंगाल सरकार र अस्पताल प्रशासनलाई प्रश्न सोधेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यकर्मीहरूको लामो समयको कामका विषयमा राष्ट्रिय प्रोटोकल तयार गर्न १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ, जसको उद्देश्य चिकित्सकहरूको सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्नु हो।
सर्वोच्च अदालतले सीबीआईलाई बलात्कार-हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानको स्थिति रिपोर्ट दिन र पश्चिम बंगाल सरकारलाई आरजी कार अस्पतालमा भीड आक्रमणको अनुसन्धानको स्थिति रिपोर्ट दिन अगस्ट २२ सम्मको समय पनि दिएको छ।अदालतले आरजीकर अस्पतालमा आक्रमण गर्ने अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्न सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
